Ponzi scheme will for strict laws, Easy recovery of the money will be immersed

Admin   |   29 March, 2016   |   1349   |   3980

1. एक सेंट्रल लेवल पर कानून बनाया जाए, जिसके आधार पर राज्य कानून तय कर लागू करेंगे।


2. कानून में साफ तौर पर कानूनी रूप से डिपॉजिट लेने के नियम तय किए जाएंगे।


3. इसी तरह से गैर कानूनी रूप से डिपॉजिट किसे कहा जाएगा, उसकी भी परिभाषा तय होगी।


4. वहीं कंपनियां डिपॉजिट ले सकेंगी, जो किसी रेग्युलेटर के तहत आती है।


5. कानून का उल्लंघन करने के लिए 3 कैटेगरी में अपराध तय किए जाएंगे


6. पोंजी स्कीम के तहत अपराध गैर जमानती होगा।


7. केवल फ्रॉड का मामला सामने आने पर एक्शन नहीं होगा, बल्कि कोई कंपनी अगर पोंजी स्कीम चला रही है, तो उस पर आपराधिक मामला तय किया जा सकेगा।


8. इस तरह के मामलों को जल्द निपटाने के लिए राज्यों के पास अधिकार होगा कि वह अलग से पोंजी स्कीम मामले देखने के लिए कोर्ट बनाए


9. डूबे पैसे को रिकवर करने के लिए अथॉरिटी के पास प्रमोटर्स की प्रॉपर्टी अटैच करने का भी अधिकार होगा। यह अधिकार अथॉरिटी के पास मामले की सुनवाई के समय से उपलब्ध होगा।


10. वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी होगी, जिसे किसी मामलों को सीबीआई जांच की केंद्र सरकार के पास सिफारिश करने का भी अधिकार मिलेगा।


11. पोंजी स्कीम चलाने वालों पर 5 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, इसके अलावा 10 साल तक की सजा