Goat raising money in the name of those siege, Sebi tightened strstcher

Admin   |   01 July, 2015   |   420   |   3980

मुंबई: अवैध निवेश योजनाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे बाजार नियामक सेबी ने अब ऐसी दो और फर्मो पर शिकंजा कस दिया है। सेबी ने मवेशी और बकरी पालन के नाम पर निवेशकों से धन जुटा रही समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया की घेरेबंदी की है।

नियामक ने इस फर्म को धन जुटाने से प्रतिबंधित करते हुए इसके निदेशकों और प्रमोटरों को निवेशकों से अब तक जुटाई गई रकम की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा सेबी ने अवैध रीयल एस्टेट योजनाएं चलाने के आरोप में सर्वहित हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को भी धन जुटाने से रोक दिया है। नियामक ने दोनों कंपनियों के निदेशकों को हिदायत दी है कि निवेशकों की रकम से खरीदी गई संपत्ति हस्तांतरित करने की कोशिश न की जाए और न ही निवेश योजना के जरिये जुटाई गई रकम को डायवर्ट किया जाए।

सेबी ने इन कंपनियों को कोई नई स्कीम लांच करने से भी प्रतिबंधित किया है। कुछ महीने पहले नियामक मवेशी और बकरी पालन में निवेश की ऐसी ही अवैध योजनाएं चला रही दो अन्य कंपनियों एचबीएन डेयरीज और बीटल लाइवस्टॉक पर भी इसी तरह की कार्रवाई कर चुका है।

एचबीएन डेयरीज मवेशियों और घी में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से रकम ऐंठ रही थी। इसी तरह बीटल लाइवस्टॉक भी बकरी पालन कारोबार का झांसा दे रही थी। सेबी को शिकायत मिली थी कि समृद्ध जीवन फर्म के एजेंट मवेशी और बकरी पालन कारोबार में निवेश करने पर लोगों को 12 फीसद से ज्यादा का तय रिटर्न देने का दावा कर रहे हैं। इस शिकायत की जांच के आधार पर सेबी ने कंपनी को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब देने को कहा है।

इस कंपनी की गतिविधियों को लेकर पणजी (गोवा) में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी जांच शुरू की थी। इसके अलावा, सीबीआइ ने भी अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने 6,48,406 निवेशकों से रकम जुटाई है, जबकि उसके पास केवल 16,876 मवेशी हैं। इससे स्पष्ट है कि कंपनी जितने ग्राहकों से पैसा जुटा रही है उतने मवेशियों की खरीद नहीं कर रही है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 में निवेशकों से 331 करोड़, वर्ष 2010-11 में 163 करोड़ और वर्ष 2009-10 में 36 करोड़ रुपये की रकम जुटाई थी। इसी तरह सर्वजन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के खिलाफ सेबी ने वर्ष 2010 की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। सेबी ने पाया है कि कंपनी प्लाट की खरीद, विकास और प्रबंधन योजना के तहत लोगों को तय रिटर्न का दावा करके निवेश योजना चला रही है। इस सामूहिक निवेश योजना (सीआइएस) के लिए कंपनी ने नियमों के अनुरूप पंजीयन नहीं कराया है। सेबी के मुताबिक कंपनी रियल एस्टेट कारोबार का केवल छलावा कर रही है ताकि निवेशकों से रकम जुटाई जा सके।