Chit Fund Companies will contain: CM
Admin | 21 December, 2015 | 680 | 3980
राज्य सरकार चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून ला रही है। विधानसभा में इसके लिए विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है।
कानून बनने के बाद कंपनियां बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के अपनी गतिविधियां प्रारंभ नहीं कर पाएंगी। इसमें निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के अपराध को गैर जमानती करने और कंपनी की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के पैसे लौटाने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने शनिवार को राजधानी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के स्थानीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सेबी का कार्यालय शुरू होने से प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने के नए रास्ते खुलेंगे। लोगों में पूंजी बाजार के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और छोटे पूंजी निवेशकों के हितों की बेहतर ढंग से रक्षा की जा सकेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेबी की निगरानी से प्रदेश में चिटफंड कंपनियों की अवैधानिक गतिविधियों पर भी बेहतर ढंग से रोक लगेगी।
इस मौके पर सेबी के अध्यक्ष यूके कुमार, राज्य सरकार के मुख्य सचिव विवेक ढांड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक आरके पद्मनाथन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी चित्रा रामकृष्णा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बेहतर होेगी मॉनिटरिंग
सीएम ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकाय भी पूंजी जुटाकर पेयजल, सीवरेज व अन्य विकास संबंधी परियोजनाएं पूरे कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आर्थिक साक्षरता के लिए सेबी को जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। सेबी के अध्यक्ष यूके कुमार ने कहा कि सेबी के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा प्रदेश में जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उद्यमियों और निवेशकों को इस कार्यालय के माध्यम से अपनी समस्याओं और शंकाओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगा। स्थानीय स्तर पर पूंजी बाजार की गतिविधियों की निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
कानून बनने के बाद कंपनियां बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के अपनी गतिविधियां प्रारंभ नहीं कर पाएंगी। इसमें निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के अपराध को गैर जमानती करने और कंपनी की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के पैसे लौटाने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने शनिवार को राजधानी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के स्थानीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सेबी का कार्यालय शुरू होने से प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने के नए रास्ते खुलेंगे। लोगों में पूंजी बाजार के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और छोटे पूंजी निवेशकों के हितों की बेहतर ढंग से रक्षा की जा सकेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेबी की निगरानी से प्रदेश में चिटफंड कंपनियों की अवैधानिक गतिविधियों पर भी बेहतर ढंग से रोक लगेगी।