रायपुर। राज्य सरकार ने गैर बैंकिंग कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की पहल के बाद मुख्य सचिव विवेक ढांड ने गैर बैंकिंग कंपनियों पर नजर रखने के लिए आरबीआई और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में होर्डिंग और विज्ञापन तैयार करके प्रचार किया जाएगा। गैर बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों पर निगरानी के लिए बनी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड), राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) एवं अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), संस्थागत वित्त विभाग, विधि विभाग, सहकारी समितियों और कंपनियों के पंजीयक को गैर वित्तीय कम्पनियों के आर्थिक मामलों और उनके कारोबार पर लगातार निगाह रखने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने गैर बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रही फर्जी संस्थाओं और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक सहित वित्तीय लेन-देन और नियमन से जुड़े सभी शासकीय एजेंसियों एवं सस्थाओं को नियमित रूप से सूचनाओं और जानकारियों का आदान-प्रदान करने को कहा। कंपनियों के पंजीयक अब सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने वाली और सारे दस्तावेज जमा करने वाली कंपनियों को ही वित्तीय गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देंगे। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी संस्था छत्तीसगढ़ में लोगों और अधिकारियों को जागरूक करने के लिए एक वर्ष के भीतर 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। बैठक में प्रमुख सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम, अमित अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, आरसी श्रीवास्तव, पीएन तिवारी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक मुरली राधाकृष्णन, वीणा श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद थे।