Central and state government On Congress roared

Admin   |   11 June, 2016   |   1082   |   3980

राउरकेला : ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्य भर में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से केंद्र की नरेंद्र मोदी तथा राज्य की नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में राउरकेला जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में स्थानीय एडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार व नवीन पटनायक सरकार को जनविरोधी बताकर जमकर नारेबाजी की गई।

इस आंदोलन के तहत शुक्रवार की सुबह राउरकेला महानगर निगम चौक से कांग्रेस की ओर से रैली निकाली गई। यह रैली उदितनगर अंबेडकर चौक से होकर एडीएम कार्यालय तक पहुंची। वहां पर यह रैली एक सभा में तब्दील हो गई। इस सभा में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की भाजपा नीत नरेंद्र मोदी सरकार तथा राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया। जिसमें दोनों सरकारों के शासन में किसान, गरीब, मजदूर की हितों की अनदेखी होने समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में भी दोनों सरकारों को विफल बताया। इस आंदोलन में राउरकेला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीरेन सेनापति, पूर्व विधायक प्रभात महापात्र, पीसीसी राजनीतिक सचिव रवि राय, पीसीसी महासचिव प्रमोद प्रधान, पीसीसी सचिव साबिर हुसैन, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष प्रभाती मिश्र, इंटक नेता राजकुमार यादव, राउरकेला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रबोध दास, राउरकेला छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष सौम्यरंजन नायक, सुंदरगढ़ छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष शिबू दीप, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रश्मिरंजन पाढ़ी, बादल श्रीचंदन, घनश्याम सुना, कैलाश साहु, प्रशांत मांझी, राजेश कालंदी, बासु बनर्जी, मंझिया प्रधान, वनमाली विशोई, स्वर्णलता बेहरा, सुनील पटनायक, रविन्द्र भंज समेत अन्य कांग्रेसी शामिल रहे।

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कांग्रेस की 11 सूत्रीय मांगें

1.सभी योग्य लोगों को राशन कार्ड मिले।

2. चिटफंड ठगी के पीड़ितों को राशि वापस दी जाए।

3. द्वितीय ब्राह्मणी सेतु व बारकोट-बीरमित्रपुर फोर लेन का काम जल्द शुरू हो।

4. पीएम की घोषणा के अनुसार प्रस्तावित मेडिकल कालेज व सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बने।

5. राउरकेला को स्वास्थ्य जिला घोषित किया जाए।

6.पेट्रोल-डीजल समेत अन्य सामग्री की कीमत कम की जाए।

7. यूपीए सरकार के 77 करोड़ रुपये के पेयजल प्रोजेक्ट को कार्यकारी किया जाए।

8. अघोषित बिजली कटौती व बिजली की गड़बड़ी बंद हो।

9.कानून व्यवस्था को सुधारा जाए।

10. बंद प्लांट व खदानों को पुन: शुरु करने तथा आरएसपी समेत आसपास के प्लांट में शतप्रतिशत स्थानीय लोगों को नियुक्ति मिले।

11. ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट व गंदा पानी विशोधन का काम जल्द शुरू किया जाए।