देहरादून: प्रदेश में विभिन्न कंपनियों द्वारा चलाई जा रही मल्टी लेवल मार्केटिंग योजना अवैध आर्थिक गतिविधि है। इसके लिए कंपनियों ने आरबीआइ से कोई अनुमति नहीं ली है। आरबीआई ने शासन में इस संबंध में एक प्रस्तुतिकरण देकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है।
इन दिनों प्रदेश में मल्टी लेवल मार्केटिंग योजना धड़ल्ले से चल रही है। कई कंपनियों लोगों को अन्य लोगों को कंपनी से जोड़कर एक चेन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें चेन बनाने की शुरुआत करने वालों को इसका एक हिस्सा दिया जाता है। आरबीआइ ने इस प्रकार की गतिविधि को अवैध माना है। इसके अलावा आरबीआई ने प्रदेश में संचालित कई और अवैध आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई है।